sponsor

समाचार

वैदेशिक समाचार

first_add ' width='950'/>

विशेष

first_add ' width='950'/>

गतिविधि

सेराेफेराे

» » » खोटाङको २२ औं जिल्ला परिषद्द्वारा स्वीकृत २०७२/०७३ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट

खोटाङ जिल्लाको २२ औं जिल्ला परिषद्द्वारा स्वीकृत आ.व. २०७२/०७३ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट सार्वजनिकिकरण समारोहका सभापति एवं स्थानीय विकास अधिकारी श्री महेन्द्र कुमार सापकोटाको मन्तव्य]
प्रमुख अतिथि, माननीय उप–प्रधान एवं संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री श्री प्रकाशमान सिंहज्यू
विषेश अतिथि माननीय सभासद्ज्यूहरु,
माननीय जिल्ला न्यायाधीसज्यू,
प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू,
पूर्व राज्यमन्त्रीज्यूहरु,
पूर्व सांसद तथा सभासद्ज्यूहरु,
जिल्ला स्थित राजनैतिक दलका प्रमुखज्यूहरु,
जिविसका पूर्व सभापतिज्यूहरु,
आदिवासी जनजाति, महिला, अपांग र दलित जिल्ला समन्वय समितिका उपाध्यक्षज्यूहरु,
सुरक्षा निकायका प्रमुखज्यूहरु,
जिल्ला स्थित सरकारी कार्यालयका प्रमुखज्यूहरु,
क्याम्पस प्रमुख, प्राचार्य, प्राध्यापक तथा शिक्षक महानुभावहरु,
पेशागत संघसंस्थाका प्रमुख एवं प्रतिनिधिज्यूहरु,
गैरसरकारी संस्था महासंघ, उद्योग वाणिज्य संघ, नेपाल पत्रकार महासंघ, नेपाल रेडक्रश सोसाईटी, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, खानेपानी उपभोक्ता महासंघ लगायत खोटाङमा क्रियाशिल गैरसरकारी तथा निजी संघसंस्थाका प्रमुख एवं प्रतिनिधिज्यूहरु,
दातृ निकायका प्रतिनिधिज्यूहरु,
महिला, वालवालिका, आदिवासी जनजाति, दलित, जेष्ठ नागरिक, अपांगसँग सम्बन्धित संघसंस्थाका प्रमुख एवं प्रतिनिधिज्यूहरु,
संचारकर्मी महानुभावहरु,
गाविस सचिव लगायत जिल्ला विकास समितिका सहकर्मी साथीहरु,
उपस्थित विकासप्रेमी भद्र महिला तथा सज्जन वृन्द,
र रेडियो मार्फत प्रत्यक्ष प्रसारण सुनिरहनुभएका तमाम जिल्लावासी दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरु ।

खोटाङ जिल्लाको २२ औं जिल्ला परिषद््बाट स्वीकृत नीति, कार्यक्रम तथा बजेट सार्वजनिकिकरण समारोहमा हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी पाल्नुभएका प्रमुख अतिथि, विशेष अतिथि, अतिथि लगायत सम्पुर्ण महानुभावहरुमा जिल्ला विकास समिति तथा मेरो व्यक्तिगत तर्पmबाट हार्दिक न्यानो अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु । 

सर्वप्रथम म नेपाली जनतालाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न बनाउने क्रममा भएका विभिन्न आन्दोलनहरुमा आनो जीवन अर्पण गर्नुहुने सम्पुर्ण ज्ञात अज्ञात शहीदहरुप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु, ।
आजको यस गरिमामय समारोह मार्फत २२ औं जिल्ला परिषद््द्धारा स्वीकृत आ.व. २०७२।७३ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तपाई सम्पुर्ण विकासप्रेमी अग्रजहरुको समुपस्थितिमा संक्षिप्त रुपमा सार्वजनिक गर्न पाउँदा मैले गर्व महशुुस गरेको छु । 
पूर्वाधार विकासका सूचकहरुका आधारमा विकट र दुर्गम मानिएको यस पूर्वी पहाडी जिल्लामा रहेका अवसर तथा सम्भावनाहरुको पूर्ण उपयोग मार्फत आगामी केही वर्ष भित्र आर्थिक सामाजिक पूर्वाधारले सम्पन्न एक समृद्ध जिल्लाको रुपमा रुपान्तरण गर्ने तर्फ २२ औं जिल्ला परिषद््द्धारा स्वीकृत नीति तथा कार्यक्रमहरुले ठोस योगदान पु¥याउने विश्वास लिएको छु । 
आदरणीय प्रमुख अतिथिज्यू एवं उपस्थित सम्पुर्ण महानुभावहरु,
अब म आ.व. २०७२।७३ को वार्षिक जिल्ला विकास योजना तर्जुमाका सन्दर्भमा लिईएका प्रमुख आधार तथा सोही क्रममा शुरु गरिएका नवीन प्रयासहरुको संक्षिप्त विवरण पेश गर्ने अनुमति चाहन्छु । 
सहस्राब्दी विकास लक्ष्य, नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३, राष्ट्रिय योजना आयोगद्धारा तर्जुमा गरिएको तेह्रौ योजना, स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५, स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली २०५६, स्थानीय निकाय स्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०६९, राष्ट्रिय योजना आयोगद्धारा पठाईएको मार्गदर्शन तथा बजेट सिलिङ्ग, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयद्धारा पठाईएका मार्गदर्शन, नीतिगत निर्णयहरु, आवधिक जिल्ला विकास योजना र अन्य क्षेत्रगत नीति तथा कानुनी व्यवस्थालाई समेत वार्षिक जिल्ला विकास योजना तर्जुमाका प्रमुख आधारको रुपमा लिईएको छ । 
यस २२ औं जिल्ला परिषद््द्धारा माथि उल्लेखित मार्गदर्शक नीति तथा कानुनी आधारहरुको अधिनमा रहेर वस्ती, वडा, गाउँ परिषद््, ईलाकास्तरिय योजना तर्जुमा गोष्ठी, विषयगत समितिहरु तथा एकीकृत योजना तर्जुमा समितिहरुमा चरणवद्ध रुपमा छलफल गर्दै विद्यमान नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्थाले परिकल्पना गरे बमोजिम सहभागितामूलक पद्धतिको अवलम्वन गरी वार्षिक कार्यक्रमहरु स्वीकृत गरिएको विषय यहाँहरु वीचमा राख्न चाहन्छु ।
आर्थिक वर्ष २०७२।७३ को वार्षिक जिल्ला विकास योजनालाई विकेन्द्रीकरण र स्थानीय स्वायत्त शासनको मर्म अनुकुल बनाउनका लागि केही नवीन प्रयासहरुको थालनी भएको विषयलाई पनि यसै गरिमामय समारोह मार्फत आम जिल्लावासीहरुमा संप्रेषण गर्न चाहन्छु । 
योजना तर्जुमाका पूर्वसन्ध्यामा जिल्लामा क्रियाशिल राजनैतिक दलहरुसँग व्यापक छलफल गरी वार्षिक जिल्ला विकास योजनालाई आवधिक जिल्ला विकास योजनाद्धारा परिलक्षित उद्देश्य प्राप्ति गर्ने तर्फ एकाकार गराउने सहमति गरियो । तदनुरुप आ.व. २०७२।७३ को वार्षिक जिल्ला विकास योजना अपेक्षाकृत रुपमा आवधिक जिल्ला विकास योजनाको मार्गमा अघि बढेको महसुस गरेको छु । साथै योजना तर्जुमाका विभिन्न चरणहरु पार गरी आएका आयोजना तथा कार्यक्रमहरुलाई वार्षिक योजनामा उच्च महत्व दिनुपर्ने विषयले यस वर्षबाट धेरै हदसम्म पूर्णता पाएको अनुभूत गर्न सकिन्छ । 
आदरणीय प्रमुख अतिथिज्यू एवं उपस्थित सम्पुर्ण महानुभावहरु,
मध्य पहाडी लोकमार्ग, मौरे–फोक्सिङटार, हुर्लुङ–जालपा–ऐसेलुखर्क, दिक्तेल–खोटाङबजार जस्ता रणनीतिक महत्वका सडकहरुको स्तरोन्नती तथा जयराम र फोक्सिङटारमा पक्की पुल निर्माण भए पश्चात खोटाङबाट राजधानी काठमाडौं तथा अन्य प्रमुख शहरहरुसँगको पहुँचमा व्यापक सुधार भएको हुनेछ । यसै तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै हामीले हाम्रा सम्भाव्य प्रमुख क्षेत्रहरुमा लगानी केन्द्रित गरी समृद्ध खोटाङ बनाउने दिशामा पाईला बढाउन ढिला गर्नु हुँदैन । यसर्थ कृषि, जलस्रोत र पर्यटन व्यवसाय—समृद्ध खोटाङको पर्याय भन्ने मूल नाराका साथ आगामी जिल्ला विकासका कार्यक्रमहरुलाई अघि बढाईएको छ । 
कृषि व्यवसाय तर्फ प्रमुख वालीका रुपमा आलु, अलैंची, अदुवा, अम्रिसो, अमिलो जातका फलफुल लगायतका कृषि उपजलाई प्रवद्र्धन गरिने छ । यसैगरी हाम्रा परम्परागत सीप, बजारको माग तथा तुलनात्मक लाभको अवस्थालाई लेखाजोखा गर्दा सुँगुरपालन व्यवसायको माध्यमद्धारा गरिब जनाताको जीवनस्तर उकास्दै समुन्नत खोटाङ बनाउने प्रचुर सम्भावना रहेको देखिन्छ । अतः चालु आर्थिक वर्ष देखि नै विशेष रुपले अघि बढाईएको सुँगुरपालन व्यवसाय कार्यक्रमलाई पहिलो प्राथमिकता प्रदान गर्दै सघन रुपमा अघि बढाईनेछ । साथै एक जिल्ला एक उत्पादन कार्यक्रममा यसै व्यवसायलाई छनौट गर्न नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गरिनेछ । 
आदरणीय विशिष्ट महानुभावहरु,
अब म हाम्रा विकास प्रयासमा देखिएका प्रमुख चुनौती तथा अवसरहरुलाई संक्षित रुपमा राख्ने अनुमति चाहन्छु । 
चुनौतीहरु
 उपलब्ध सिमित स्रोत साधनबाट असिमित जनअपेक्षाहरुलाई सन्तुलित रुपमा सम्बोधन गर्न नसक्नु खोटाङ जिल्लाको विकासको प्रमुख चुनौती रहेको छ । 
 परम्परागत तथा निर्वाहमूखी कृषि प्रणालीका कारण उत्पादन र उत्पादकत्वमा कमी आउनु
 जननिर्वाचित राजनैतिक नेतृत्वको रिक्तताका कारण उत्पन्न जवाफदेहिता र उत्तरदायित्वको अभाव
 सहभागितामूलक योजना पद्धतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा योजनागत अनुशासन खस्ंिकदै जानु
 जिल्ला सदरमुकाम तथा अन्य प्रमुख बजार क्षेत्रहरुमा बाह्रै महिना सडक यातायात संचालन हुन नसक्दा आवतजावत र ढुवानीमा कठिनाईका कारण उपभोग्य तथा निर्माण सामग्रीको लागत उच्च हुनु
 श्रमको सम्मान नहुँदा, कृषि तथा अन्य श्रममूलक कार्यमा युवा जनशक्तिलाई आकर्षित गर्न नसक्नु
 जिल्लामा दक्ष जनशक्ति विकास तथा रोजगारीका अवसरमा व्यापक वृद्धि गर्न नसकिनु
 स्थानीयस्तरको सेवा प्रवाहलाई अपेक्षाकृत रुपमा प्रभावकारी बनाउन नसक्नु
अवसरहरु :
 आवधिक जिल्ला विकास योजना तथा जिल्ला सडक गुरु योजना तर्जुमा भएको
 राजनैतिक दलहरुको वीचमा सहमति र सहकार्यको वातावरण रहेको
 सकारात्मक सोच भएका परिश्रमी जनताहरु रहेको
 बहुक्षेत्रगत नगदेवालीको प्रचुर सम्भावना रहेको
 साना, मझौला तथा जलाशययुक्त ठुला जलविद्युत आयोजना सञ्चालन गर्न सकिने नदीहरु रहेको
 आन्तरिक हवाई उडान भर्ने ३ वटा विमानस्थलहरु भएको
 मध्यपहाडी लोकमार्गको लामो खण्ड यसै जिल्लामा रहेको
 हलेसी, तुवाचुङ जायजुङ, टेम्के, बराहपोखरी, रुपाकोट, देविस्थान मझुवागढी जस्ता पवित्र धार्मिकस्थलमा आन्तरिक तथा वाह्य पर्यटन प्रवद्र्धनको प्रचुर सम्भावना देखिएको
 यातायात पहुँच लगत्तै कृषिमा विविधिकरण र व्यवसायीकरणको सम्भावना रहेको

आदरिणय विशिष्ट महानुभावहरु,
अव म खोटाङ जिल्लाको पूर्वाधार विकास तर्फका प्रमुख उपलब्धिहरुलाई संक्षेपमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु ।
 जिल्लामा हालसम्म ४१२ कि.मी. सडकको ट्रयाक खोल्ने कार्य सम्पन्न भएको छ । जिल्लाका ६४ गाविसहरु जिल्ला तथा गाउँ स्तरिय सडक सञ्जालसँग आवद्ध भईसकेको विद्यमान अवस्था छ 
 जिल्लामा ७७ प्रतिशत जनतामा आधारभूत खानेपानी सुविधा पुगेको छ 
 जिल्ला भरीमा १५६ वटा झोलुङ्गे पुलहरु निर्माण भएका छन्
 ३६ गाविस र १ नगरपालिकाका ९७९१ घरधुरीमा राष्ट्रिय प्रशारण लाईनवाट विद्युत सेवा विस्तार भएको छ । केही गाविस तथा वस्तिहरुमा लघु जलविद्युत मार्फत विद्युत सेवा पु¥याईएको छ 
 जिल्लाका कृषियोग्य भूमिहरु मध्ये १०३५० हेक्टर जग्गामा सिंचाई सुविधा पुगेको छ 
 स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रम ९ीच्क्ष्ए० सम्झौता भई हुर्लुङ–जालपा–ऐशेलुखर्क सडक सुधारको कार्य प्रारम्भ भएको छ 
 महुरे – फोक्सिङटार सडकको उद्घाटन भई संचालनमा आएको छ
 खाँनीडाँडा विमानस्थल कालोपत्रे कार्यको शुरुवात भएको छ
 मध्यपहाडी लोकमार्गको स्तरोन्नती कार्य अगाडि बढिरहेको छ
 सुनकोशी र दुधकोशी नदीमा वेलीव्रिज जडान भई हिउँदे यातायातमा सहज पहुँच कायम भएको छ
 टुवा, साप्सु र रावामा गरि ४ वटा पक्की पुलहरु चालु आ.व.मा सम्पन्न गर्ने गरि तीव्र गतिमा निर्माण भईरहेका छन्
 देविस्थान र माक्पामा गरि २ वटा लघुजलविद्युतका आयोजनाहरुको निर्माण प्रक्रिया प्रारम्भ भएको छ
 झोलुङ्गे पुलहरुको नियमित तथा वृहत मर्मत सम्भारका कार्यहरु संचालनमा रहेका छन्
 भारतीय राजदुतावासको सहयोगमा निर्माणाधिन शारदा उच्च माविको भवन अन्तिम चरणमा पुगेको छ
 दुधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाले कार्य प्रारम्भ गरेको छ

आदरणीय प्रमुुख अतिथि एवं विशिष्ट महानुभावहरु, 
दुरदृष्टि तथा स्पष्ट गन्तव्य पहिचान नगरि गरिएको लगानीले सहि प्रतिफल दिन नसक्ने तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै आगामी आर्थिक वर्ष २०७२।७३ को कार्यक्रम तथा बजेटका केही निश्चित उद्देश्य, प्राथमिकताका क्षेत्रहरु, रणनीति तथा विषय क्षेत्रगत नीतिहरु निर्धारण गरिएका छन् । 
अब वार्षिक योजनाको प्रमुख उद्देश्य, प्राथमिकताका क्षेत्र, रणनीति तथा विषय क्षेत्रगत नीतिहरु प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु ।

प्रमुख उद्देश्य :
 कृषि व्यवसाय तथा सामाजिक आर्थिक पूर्वाधार विकास मार्फत समृद्ध खोटाङ निर्माणमा सहयोग पु¥याउनु यस बजेटको प्रमुख उद्देश्य रहेको छ 
प्राथमिकताका क्षेत्रहरु
 कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रको विकास, विस्तार, विविधिकरण र व्यवसायिकरण
 जनताको दैनिक आधारभूत आवस्यकता र कृषिको व्यवसायिकरण तथा बजारीकरण मैत्री सडक लगायतका पूर्वाधार विकास
 आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाई
 पर्यटकिय पूर्वाधारको संरक्षण एवं विकास र प्रवद्र्धन
 सुशासनमैत्री सार्वजनिक सेवा प्रवाह
 घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगहरुको प्रवद्र्धन
 सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रको विकास
 प्राकृतिक स्रोतको उचित उपयोग तथा वातावरण संरक्षण
 जलविद्युत तथा वैकल्पिक उर्जा
 बालमैत्री स्थानीय शासन प्रवद्र्धन
 सामाजिक परिचालन
 लक्षित वर्ग तथा समुदायको सशक्तिकरण तथा क्षमता विकास
रणनीतिहरु :
 जिल्लाका आयोजना तथा कार्यक्रमहरुलाई कृषि तथा पशुपालन व्यवसायलाई सहायक हुने गरी केन्द्रित गर्ने
 स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ ले तोके वमोजिम स्थानीयस्तरमा सेवाको पहँुच वृद्धि गरी सेवा सुनिश्चित गर्ने 
 स्थानीय स्तरमा रोजगारी सृजना र आय आर्जन वृद्धि गर्ने 
 स्थानीय सुशासन कायम गरी सहभागितामा आधारित समावेशी स्थानीय विकास पद्धति अवलम्बन गर्ने 
 सामाजिक परिचालन, सामुदायिक सशक्तीकरण र सहभागितामूलक योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन गर्ने 
 विकास प्रक्रियामा निजी, सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्रको योगदान अभिवृद्धि गरी समावेशी र सन्तुलित विकासका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्ने
 विकास कार्यक्रममा वातावरण व्यवस्थापनलाई आन्तरिकीकरण गरी विकास कार्यक्रमको अभिन्न अङ्गको रूपमा सञ्चालन गर्ने 
आदरणीय प्रमुख अतिथि एवं विशिष्ट महानुभावहरु,
समृद्ध खोटाङ निर्माणका लागि सम्पुर्ण सरोकारवाला निकायहरुबाट आवधिक जिल्ला विकास योजनाले देखाएको मार्गमा अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७२।७३ को वार्षिक जिल्ला विकास योजनालाई पनि सोही मार्गमा अघि बढाउने सन्दर्भमा लिईएका प्रमुख विषय क्षेत्रगत नीतिहरुलाई प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु ।
१. आर्थिक विकास नीतिहरु :
 जिल्लामा गरिवी न्यूनिकरण तथा आयआर्जनको मेरुदण्डको रुपमा कृषि क्षेत्रलाई स्वीकार गर्दै कृषिको विविधिकरण, आधुनिकिरण र व्यवसायिकरण गरिनेछ
 कृषकहरुद्धारा उत्पादित कृषि उपजहरुको संकलन तथा विक्रीलाई व्यवस्थित गर्न जिल्लाका २ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा कृषि उपज संकलन तथा विक्री केन्द्र निर्माणका लागि वजेट विनियोजन गरिएको छ । 
 जिल्लामा सञ्चालन हुने सवै प्रकारका आर्थिक सामाजिक पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमहरुलाई कृषि व्यवसायलाई सहयोग पुग्ने गरि छनौट तथा कार्यान्वयन गर्ने प्रवन्ध मिलाईनेछ 
 एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रमलाई अभियानको रुपमा अघि बढाईनेछ 
 सुँगुरपालन व्यवसायमा लगानी अभिवृद्धि गरी त्यसको बजार क्षेत्रको पहिचान तथा पहुँच विस्तार गरिनेछ
 मत्स्यपालन व्यवसायलाई बढावा दिदैं ँष्कजष्लन त्यगचष्कm को सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ
 सिंचाई सुविधा पुग्न बाँकी रहेका क्षेत्र तथा कृषि उत्पादन सम्भावनाको क्षेत्रलाई अध्ययन गरि सिंचाईका सम्भाव्य आयोजनाहरु संचालन गरिनेछ 
 खोटाङको धार्मिक पर्यटन, सिन्धुलीगढीको ऐतिहासिक पर्यटन र ओखलढुङ्गाको साहित्यिक पर्यटनलाई एकीकृत रुपमा विकास गर्ने गरि ३ वटै जिल्लाको समन्वय र सहकार्यमा वृहत पर्यटन गुरुयोजना तर्जुमा गर्ने कार्यको पहल गरिनेछ
 घरेलु उद्योगका लागि स्थानीय स्रोत, कच्चा पदार्थ, सीप तथा साधनको अधिकतम परिचालन गर्ने परिपाटीको विकास गरिनेछ
 उद्योग वाणिज्य संघ लगायतका निजी क्षेत्रसँगको साझेदारी र सहकार्यमा प्रारम्भ गरिएको एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रमलाई थप विस्तार गर्दै लगिनेछ
 जिल्ला वाहिरबाट आयात गरिने खाद्य तथा पेय पदार्थलाई स्थानीय उत्पादनले विस्थापित गर्न तथा निकासी प्रवद्र्धन गर्न एक औद्योगिक ग्रामको स्थापनाका लागि अध्ययन कार्य अघि बढाईनेछ 
 विप्रेषण ९च्झष्ततबलअभ० बाट प्राप्त आयलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा आकर्षित गर्न कृषिको व्यवसायीकरण कार्यक्रमलाई तल्लो तहसम्म विस्तार गरिने छ । 
 तुवाचुङ जायजुङ, हलेश्वर महादेव, मारातिका छोलिङ गुम्वालाई समेत समेट्ने गरी वृहत् हलेसी गुरुयोजना तर्जुमाका लागि अनुरोध गरिने छ
२. सामाजिक विकास नीतिहरु :
 वालवालिकाको चौतर्फी विकासका निमित्त नगरपालिकासँगको साझेदारीमा एक वाल उद्यान निर्माण तथा वालमैत्री स्थानीय शासन सुदृढिकरणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
 आगामी चैत्र मसान्त भित्र जिल्लालाई खुला दिशामुक्त घोषणा गर्ने अभियानलाई थप तिव्रतर बनाईनेछ । साथै खुला दिशामुक्त घोषणा पश्चातका पूर्ण सरसफाई कार्यक्रमहरुलाई सघन रुपमा अघि बढाईनेछ 
 खुला दिशामुक्त अभियानलाई सार्थक बनाउन प्रत्येक सार्वजनिक कार्यक्रममा अस्थायी शौचालय बनाउने कार्यलाई कडाईका साथ लागु गरिनेछ
 सरसफाई, धुवारहित चुलो, गोठेमल सुधार, साक्षरता र पूर्ण खोपको अभियानलाई सरोकारवाला निकायहरुसँगको समन्वयमा एकीकृत रुपमा सञ्चालन गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ
 वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई लक्षित गरी सीप विकास तथा सूचना केन्द्र स्थापना गर्न गैरसरकारी निकायहरुलाई परिचालन गरिनेछ 
 गैरसरकारी संस्थाको लगानीलाई प्राथमिकताको क्षेत्रतर्फ निर्दिष्ट गर्न तथा उनीहरुको क्रियाकलापहरुमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न जिल्लामा कार्यक्रम गर्नु अघि जिविसको पूर्व सहमति प्राप्त गरी योजना तर्जुमाको प्रत्येक चरणमा छलफल भई आउनुपर्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य गरिनेछ
 विकास साझेदार गैरसरकारी निकायहरुका कार्यक्रमहरुलाई प्रभावकारी, समन्वयात्मक, व्यवस्थित र विश्वसनिय बनाउन गैरसरकारी संस्था महासंघसँगको समन्वयमा जिल्लामा एउटा ल्न्इ म्भकप स्थापना गरी संचालनमा ल्याईनेछ 
 विपन्न र सीमान्तकृत समुदायका बालबालिकाहरुको शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने, शिक्षकहरुको दरवन्दी तथा वितरणलाई औचित्यपूर्ण बनाउने र पुनःमिलान गर्ने, शिक्षक पुनर्मिलानका साथै विद्यार्थी र शिक्षक संख्यामा समायोजन गर्ने, गुणस्तरका दृष्टिले सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयहरु वीचको अन्तर कम गर्ने तथा शैक्षिक तथ्यांक र सूचनालाई अद्यावधिक, व्यवस्थित र विश्वसनिय बनाउने कार्यमा जोड दिईनेछ
 विद्यालयमा जातजाति, भाषा, लिंग, धर्म, अपांगता लगायत कुनै पनि आधारमा गरिने विभेदलाई पूर्णत निषेध गर्दै सबै तहको शिक्षामा महिला, आदिवासी जनजाति, दलित, विशेष आवस्यकता भएका व्यक्ति लगायत लक्षित समुदायको पहुँच सुनिश्चित गर्न छात्रवृत्ति जस्ता लक्षित कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरी शिक्षाको गुणस्तर र लगानीको प्रतिफल सुनिश्चित गरिनेछ
 जिल्ला भित्रका सामुदायिक विद्यालयबाट एस.एल.सी. परिक्षामा सर्वाेत्कृष्ट हुने एक छात्रा र एक छात्रलाई रु.२५ हजारका दरले नगद पुरस्कार तथा प्रमाणपत्रद्धारा सम्मान गरिनेछ
 महिला प्रजनन् तथा प्रौढ स्वास्थ्यलाई लक्षित गरी जिल्लाका विभिन्न स्थानमा स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिनेछ
 सुनौला हजार दिन तथा सोही प्रकृतिका कार्यक्रमहरुलाई अति विपन्न वर्गको आय तथा पोषणसँग जोडेर प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लगिनेछ
 आधारभूत खानेपानीको सुनिश्चितताको लागि परम्परागत खानेपानीका मुहानहरुको संरक्षण गर्ने कार्यक्रमहरु संचालन गरिनेछ
 ऐतिहासिक, पूरातात्विक, धार्मिक र सांस्कृतिक सम्पदाहरूको पहिचान, संरक्षण, विकास र प्रवद्र्धन गर्ने तर्फ सरोकारवाला निकायहरुसँगको समन्वयमा आवस्यक व्यवस्था मिलाईनेछ
 जेष्ठ नागरिकहरुको ज्ञान, सीप र अनुभवको उपयोग गरि वृद्धवृद्धाको आवस्यकता र महत्व सम्बन्धी जागरण फैलाउने कार्यक्रमहरु संचालन गर्न सवै निकायहरुमा अनुरोध गरिनेछ
 युवा जनशक्तिलाई कुलतमा फस्न नदिन तथा अनुशासित एवं सुसंस्कृत बनाउन राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता संचालन तथा सहभागिताको लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ
 सामाजिक आर्थिक रुपले पछाडि परेका महिला, आदिवासी जनजाति, दलित, अपांग, जेष्ठ नागरिकहरुको क्षमता विकास तथा आयआर्जनका कार्यक्रमहरुमा बजेट विनियोजन गरिएको छ 
 आदिवासी जनजाति संग्रहालय निर्माण कार्यमा देखिएका अवरोधहरु हटाउने प्रयासलाई तिव्रता प्रदान गरिने छ ।
३. भौतिक पूर्वाधार विकास नीतिहरु :
 भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा हुने साना लगानीलाई निरुत्साहित गर्दै ठुला र धेरै क्षेत्र समेट्ने आयोजनाहरुलाई प्रोत्साहित गरिनेछ
 जिल्लामा सञ्चालन हुने पूर्वाधार सम्बन्धी आयोजनाहरु कृषि उत्पादन व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्ने गरी छनौट तथा कार्यान्वयन गरिनेछ साथै उत्पादनमा वृद्धि तथा बजारसँगको सम्बन्धलाई नजिक र सस्तो बनाउन जिल्ला सडक सञ्जाललाई प्रभावकारी ढंगले विकास र विस्तार गरिनेछ
 सडक निर्माण तथा स्तरोन्नती गर्दा जिल्ला सडक गुरु योजनामा परेका तथा सडकले छुन नसकेका गाविसहरुलाई विशेष प्राथमिकता प्रदान गरिने छ
 सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रको विकासका लािग क्षमता विकासका विशेष कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दै प्रतिश्पर्धी र विकासमैत्री पत्रकारितालाई बढावा दिन रु.५० हजार राशीको विकास पत्रकारिता पुरस्कार प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाईएको छ 
 विद्युतिकरण प्रक्रियामा पछि परेका ग्रामीण इलाकाहरुलाई प्राथमिकता दिई विद्युत सेवा विस्तार गरिनेछ
 हलेसी तथा वरपरका सुख्खा क्षेत्रहरुमा आकाशे पानी संकलन तथा वाटर लिट प्रविधिका माध्यमबाट खानेपानी तथा सिंचाई सुविधा पु¥याउन आवस्यक पहल गरिने छ
 जिल्लामा लघु, मझौला तथा ठुला जलविद्युतका आयोजनाहरुमा लगानी आकर्षित गर्न आवस्यक वातावरण तयार गरिने छ
 नविकरणिय उर्जाको प्रयोगलाई सरल र पहुँचयुक्त बनाउन ग्रामीणस्तरसम्म प्रचारप्रसार गरिनेछ
 द्धन्द्धका क्रममा क्षति भएका भवनहरुको पूननिर्माण तथा विस्थापित भएका कार्यालयहरुको पुनःस्थापनाका लागि सम्बन्धित निकायहरुमा अनुरोध गरिनेछ

४. वन, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन नीति :
 ठुला पूर्वाधार आयोजनाहरु सञ्चालन गर्दा वातावरणीय परीक्षण अनिवार्य गराईनेछ र त्यस्ता आयोजनाहरुलाई वातावरणमैत्री बनाएर कार्यान्वयनमा लगिनेछ
 प्राकृतिक स्रोतहरुको उपयोग गर्दा समुदाय र स्रोत दुवैमा नकारात्मक असर नपर्ने गरी स्थानीय समुदायसँगको समन्वयमा उपयोगको आवस्यक व्यवस्था मिलाईने छ
 विपद् तथा वातावरण संरक्षणका लागि जिल्ला स्तरिय कोषको व्यवस्था गरी सरोकारवाला निकायहरुको सहभागितामा उक्त कोषको व्यवस्थापन तथा परिचालन गरिनेछ
 विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा कार्य गर्दा सुरक्षा निकाय, रेडक्रस, वेलफेयर लगायतका सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरुको सहभागितालाई सुनिश्चित गरिनेछ
 वृक्षरोपण–समुन्नतीको उद्वोधन भन्ने नाराका साथसामुदायिक वन उपभोक्ता समिति तथा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको समन्वय र सहकार्यमा व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक नाङ्गा पाखा तथा खाली जग्गाहरुमा वृक्षरोपण गर्ने कार्यलाई अभियानका रुपमा अघि बढाईने छ
 जिविस सँगै रहेको सार्वजनिक मञ्चलाई आधुनिक बनाउन बजेटको व्यवस्था गरि कार्य प्रारम्भ गरिएको छ । साथै उक्त स्थानलाई खुला क्षेत्रको रुपमा घोषणा गरी विपद् तथा जोखिमको समयमा उपयोगमा ल्याउने गरी निर्धारण गरिएको छ
 “प्रदूषकले तिर्नुपर्छ” र “प्रदूषण हटाउँदा पनि फाइदा हुन्छ” भन्ने सिद्धान्तलाई अनुशरण गर्दै नगरक्षेत्रको फोहोर व्यवस्थापन कार्यलाई अघि बढाईनेछ
 जिल्लामा रहेका रुपाकोट, देविस्थान मझुवागढी, टेम्के तथा वराहपोखरीजस्ता प्राकृतिक तथा जलाधार क्षेत्रलाई विशेष संरक्षण क्षेत्रको रुपमा विकास गर्न सम्बन्धित निकायहरुमा अनुरोध गरिने छ

५. संस्थागत स्रोत तथा क्षमता विकास नीति :
 जिल्ला विकास समितिको संस्थागत सुदृढिकरणका लागि राजनैतिक दल, कर्मचारी तथा सरोकारवाला निकायहरुको क्षमता विकास सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमहरु संचालन गरिनेछ । 
 जिल्लामा सञ्चालन हुने विकास क्रियाकलापहरुलाई व्यवस्थित, प्रभावकारी र नतिजामूलक बनाउन सार्वजनिक सुनुवाई, सामाजिक लेखा परीक्षण, सार्वजनिक लेखापरीक्षण जस्ता विधिहरुलाई आयोजना व्यस्थापनको अभिन्न अंगको रुपमा विकास गर्दै लगिने छ
 सहभागितामा आधारित समावेशी स्थानीय विकास पद्धतिलाई थप मजबुत तथा वैज्ञानिक बनाउन जिल्लाका १३ वटै ईलाकामा योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन तथा अनुगमन सम्बन्धी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ
 जनताको समीपमा रहेर सेवा प्रवाह गर्दै आएका गाउँ विकास समितिको सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन क्षमता विकासका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिने छ । साथै चालु आर्थिक वर्ष भित्रै सवै गाविस सचिवहरुसँग कार्यसम्पादन करार समेत गरिने छ
 जिल्ला विकास समितिको आन्तरिक स्रोत अभिवृद्धिका लागि पहिचान गरिएका कृषि उपज, वन पैदावर तथा ढुंगा, गिटी, बालुवामा विक्री तथा निकासी कर लगाउने कार्य प्रारम्भ तथा थप विस्तार गरिने छ
६. अन्तर सम्बन्धित अन्य नीतिहरु :
 विकास एक बहुआयामीक प्रक्रिया हो । भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधार विकास यसको एक सानो अंग मात्र हो । मूलतः हाम्रा दृष्टिकोणले नै समग्र अग्रगामी रुपान्तरण प्रक्रियालाई दिशानिर्देश गर्दछ । त्यसैले गाउँको तल्लो तहमा बसेर सामाजिक परिचालनको काम गर्दै आएका सामाजिक परिचालकहरुलाई स्थानीय जनताको दृष्टिकोणमा समयानुकुल परिमार्जन गर्ने कार्यमा सघन रुपमा परिचालन गरिने छ ।
 जिल्लामा रहेका २ वटै एफ.एम. रेडीयोहरुको प्रशारण क्षमता विस्तार गर्न सम्बन्धित निकायमा पहल गरिने छ
 उपभोक्ता समितिहरुको काम कारवाहीलाई पारदर्शी र जवाफदेही तुल्याउन उपभोक्ता समितिको आचारसंहिता तयार गरी लागू गरिने छ
 सार्वजनिक सेवालाई सहज रुपमा जनताको घरदैलोसम्म पु¥याउन जिल्लाका अति दुर्गम वस्तीहरुमा एकीकृत घुम्ती शिविर सञ्चालन गरिने छ ।
 जिल्ला अस्पतालमा पोष्टमार्टमका लागि ल्याईएका किराँत लगायत अन्य समुदायका मृतकहरुको अन्तिम संस्कारका लागि जिल्ला विकास समितिद्धारा निश्चित सार्वजनिक स्थल व्यवस्थापन गरिने छ । उक्त स्थानमा दाहसंस्कार पश्चात निर्माण गरिने पक्की समाधीस्थलको विकल्पको रुपमा वृक्षरोपण गर्न अनिवार्य गरिने छ । यस प्रकारको कार्य वैज्ञानिक र वातावरणमैत्री भएको हुँदा समुदायस्तर सम्म जनचेतना फैल्याउन राजनैतिक दल तथा सरोकारवालाहरु वीचमा छलफल गर्दै प्रचारात्मक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ । 
 जिल्लाको साहित्य, संगीत, कला, संस्कृति तथा भाषाको जगेर्ना, संरक्षण, सम्वद्र्धन तथा प्रवद्र्धन गर्ने कार्यलाई थप मजवुत बनाउन वाङमय कला प्रतिष्ठानको व्यवस्थापनमा जिल्लास्तरीय कविता महोत्सव आयोजनाको लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ 
 श्रम गर्ने व्यक्तिलाई हेर्ने हाम्रो परम्परागत नकारात्मक सोच तथा धारणालाई परिवर्तन गरी श्रमजीविहरुको गरीमा बढाउँदै समृद्ध खोटाङ निर्माणमा युवा जनशक्तिलाई आकर्षण गर्ने समय आएको छ । यसर्थ मेरो पहिचान–श्रमको सम्मान भन्ने नाराका साथ खोटाङ जिल्लाका स्थानीय निकायका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु र सो नभएको अवस्थामा निजहरुको काम गर्ने गरी तोकिएका पदाधिकारीहरु, जिल्ला, नगरपालिका तथा गाविसतहमा क्रियाशील राजनैतिक दलका प्रमुखहरु प्रत्येकले सामुदायिक÷सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माण, सरसफाई, वृक्षरोपण जस्ता सार्वजनिक हितका कार्यमा वर्षको कम्तिमा ३ दिन अनिवार्य श्रमदान गर्ने अभियान चालु आर्थिक वर्ष वाटै प्रारम्भ गरिने छ
आदरणिय प्रमुख अतिथिज्यू लगायत विशिष्ट महानुभावहरु,
अब म खोटाङ जिल्लाको चालु आर्थिक वर्ष २०७१।७२ को संशोधित बजेट र आगामी आर्थिक वर्ष २०७२।७३ को प्रस्तावित बजेटको कुल रकमलाई तुलनात्मक रुपमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु । यी दुवै आर्थिक वर्षको बजेटको विस्तृत विवरणहरु अनुसूचीमा समेटिएको जानकारी समेत गराउन चाहन्छु । 
आगामी आर्थिक वर्ष २०७२।७३ का लागि चालु तर्फ रु.१,३९,२९,१६,०००।– (एक अर्व उनन्चालीस करोड उनन्तीस लाख सोह« हजार) र पूँजिगत तर्फ रु.८४,५९,१२,०००।– (चौरासी करोड उनन्साठी लाख बाह« हजार) गरी कुल रु.२,२३,८८,२८,०००।– (दुई अर्व तेईस करोड अठासी लाख अठ्ठाईस हजार) को बजेट प्रस्ताव गरेको छु । प्रस्तुत प्रस्तावित बजेट चालु आर्थिक वर्षको संशोधित कुल बजेट रु.१,९२,५९,२७,०००।– (एक अर्व बयानब्बे करोड उनन्साठी लाख सत्ताईस हजार) को तुलनामा १६.२५५ ले वृद्धि भएको छ ।

आदरणीय प्रमुख अतिथिज्यू लगायत विशिष्ट महानुभावहरु,
सहभागितामूलक योजना तर्जुमा प्रक्रिया हामी सवैको चाहना हो । निर्वाचित राजनैतिक पदाधिकारीहरु रिक्त रहेको वर्तमान अवस्थामा योजना तर्जुमा प्रक्रियालाई बढि भन्दा बढि जनसहभागितामूलक बनाउन तत्पर र अग्रसर रहनुहुने आम जनता, राजनैतिक दलका पदाधिकारीहरु, सरकारी तथा गैरसरकारी निकायका पदाधिकारीहरु, निजी क्षेत्रका पदाधिकारीहरु, आम सञ्चारका माध्यमहरु, सामुदायिक संघसंस्थाका पदाधिकारीहरु, गाविस सचिवहरु, सामाजिक परिचालकहरु र सहकर्मी कर्मचारीहरुमा हार्दिक धन्यवाद तथा कृतज्ञता प्रकट गर्दै आर्थिक वर्ष २०७२।७३ को वार्षिक जिल्ला विकास योजनाको कार्यान्वयनमा समेत सक्रिय सहयोग र सद्भाव प्राप्त हुने विश्वास लिएको छु । 
अन्त्यमा,
हाम्रो निमन्त्रणालाई सहर्ष स्वीकार गर्दै अति व्यस्त समयका बाबजुद आजको समारोहमा उपस्थित हुनुभएका प्रमुख अतिथिज्यू, विशेष अतिथिज्यूहरु, अतिथिज्यूहरु लगायत सम्पुर्ण जिल्लावासी दाजुभाई तथा दिदी बहिनीहरुमा २२ औं जिल्ला परिषद्, जिल्ला विकास समितिको कार्यालय एवं मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक आभार तथा कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु । 
धन्यवाद
१३ फागुन २०७१
महेन्द्र कुमार सापकोटा
स्थानीय विकास अधिकारी

यसमा तपाईको प्रतिक्रिया

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post