sponsor

समाचार

वैदेशिक समाचार

विशेष

गतिविधि

सेराेफेराे

» » पेश्की रकम फर्छ्यौट नगर्नेलाई कारबाही गरिने

खोटाङ, जेठ । जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयबाट विभिन्न शिर्षकमा पेश्की रकम लिएर फर्छ्यौट नगर्नेलाई कारबाही गरिने भएको छ । विभिन्न योजना, पदाधिकारी, कर्मचारी, संघसंस्था लगायतले लिएको पेश्की रकम फछ्र्यौट हुन बाँकी रहेको जानकारी आएपछि बसेको सर्वदलीय÷सर्वपक्षीय बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयबाट विभिन्न शिर्षकमा पेश्की रकम लिएर फर्छ्यौट नगर्नेमा सबै भन्दाबढि राजनीतिक दलका नेताकार्यकर्ता रहेका सरकारी अधिकारीहरुले बताएका छन् । कतिपयले भने विल भर्पाई बुझाउँदा पनि जिविसको योजना फाँटका कर्मचारीको लापरवाही कारण पेश्की रकम फर्छ्यौट हुन नसकेको आरोप लगाएका छन् ।

उनीहरुलाई नियमअनुसार पहिलो चरणमा अनुरोध गर्ने र सो समयमा पनि फछ्र्यौट नगर्नेलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द सापकोटाले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सम्बन्धित कार्यालयको तर्फबाट त पटक–पटक जानकारी गराएकै थियो, हुँदै नभएपछि हामीले यस्तो निर्णय गरेका हौँ ।”
कतिपयले हुँदै नभएका योजनाको नाम दिएर पटक–पटक रकम निकासा गर्ने गरेको राप्रपा नेपालका जिल्ला अध्यक्ष जीवनकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यसप्रति सम्बन्धित निकायको ध्यान जान सकेको छैन, जबसम्म त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई कारबाही हुन्न ! तबसम्म विकास सम्भव हुन सक्दैन ।”
जिविस स्रोतका अनुसार पेश्की रकम फर्छ्यौट नगर्नेमा पूर्व जिविस सभापतिदेखि लिएर गाउँ तहका कार्यकर्ताहरु समेत रहेका छन् । कार्यकर्तालाई योजना सम्झौता गराउने, योजना पूरा नगर्ने र कामै नगरी फरफारक गर्न नेताहरु आफै दौडने प्रचलन कारण यस्तो समस्या आएको काँग्रेस युवा नेता भूपेन्द्र राईले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कार्यकर्तालाई छलेर कमिसन लिनका लागि केही नेताहरुले गलत क्रियाकलाप गरिरहेका छन्, यसमा राज्य गम्भीर भएर नलागेसम्म समस्या समाधान हुनेवाला छैन ।”


लामो समयसम्म पेश्की रकम फर्छ्यौट नहुनका मुख्य कारण द्वन्द्वकालमा जिविस आगोलागी हुँदा सम्पूर्ण रेकर्ड डढेकाले अध्यावधिक गर्न नसक्दा पेश्की रकम देखिएको स्थानीय विकास अधिकारी महेन्द्रकुमार सापकोटाले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कतिपय त धेरै वर्ष पहिलेका भएर पनि रेकर्ड नरहेको हो, रेकर्ड भएबमोजिमको फर्छ्यौट गर्न सकिएपनि राम्रो हुने थियो ।”

जिल्ला विकास समितिको मात्रै नभएर जिल्लास्थित अन्य सरकारी कार्यालयबाट बिनियोजित बजेट समेत ठूलो मात्रामा फर्छ्यौट हुन बाँकी रहेको सरकारी अधिकारीहरुले बताएका छन् । उनीहरुका अनुसार नेताहरुले रकम निकासा गर्नमा दवाव दिने तर निकासा गरिसकेपछि बेवास्ता गर्ने गरेका कारण फट्र्यौट हुन नसकेको हो ।

यसमा तपाईको प्रतिक्रिया

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post