sponsor

वैदेशिक समाचार

first_add ' width='950'/>

विशेष

first_add ' width='950'/>

गतिविधि

सेराेफेराे

» » » दुई सांसदका कारण जयरामघाट पक्की पुल ६ वर्षमा पनि बनेन

टेनिस रोका/काठमाडौं
जनताका प्रतिनिधि मानिने र जनताका कामका लागि चुनिने सांसदले नै ६ वर्षसम्म पक्की पुल बनाएनन् भन्दा धेरैलाई पत्यार पनि नलाग्न सक्छ । तर, नेपाली कांग्रेसबाट समानुपातिक तर्फबाट सांसद बनेका व्यापारिक घरानाका दिवाकर गोल्छा र राप्रपाका तर्फबाट पनि समानुपतिकबाट नै सांसद चुनिएका विक्रम पाण्डेले पक्की पुलको ठेक्का लिएर निर्माण नै नगरी ६ वर्षदेखि मनोमानी गर्दै आएका छन् ।

ओखलढुंगा र खोटाङको सिमानामा अवस्थित जयरामघाटमा ६ वर्षअघिदेखि गोल्छाको हुलास स्टिल र पाण्डेको कालिका कन्ट्रक्सन प्रालिले ठेक्का लिएर काम थालेको थियो । आजका मितिसम्म पनि पक्की पुल त होइन दुई पट्टिका पुलका टेवा समेत राम्ररी हालिएको छैन । उनीहरुले २०६६ सालमा ठेक्का लिएर पुल नै नबनाई आर्थिक अनियमितता मच्चाईरहेका छन् । सांसदको पुल निर्माण ढिलाई आतंकले पूर्वको प्रसिद्ध धार्मिक स्थल हलेसी जाने तिर्थालु तथा खोटाङवासीहरुले भने हैरानी खेप्नु परेको छ ।

पक्की पुल निर्माणका लागि एक पट्टि उठाइएको टेवा ।
वर्षौसम्म पक्की पुल नबनेपछि हैरानी खेप्नु परेका खोटाङका सांसदहरुले १ वर्ष अगाडी नै बबरमहलस्थित सडक विभागको कार्यालयमा गएर ध्यानाकर्षण गराएका थिए । सडक विभाग प्रमुखले ठेक्का लिने कम्पनीलाई आग्रह गरेपनि पहुँच, पैसा र शक्तिका भरमा पाण्डे र गोल्छाले टेरपुच्छर समेत लगाएनन् । 

सडक विभागमा डेलिगेशनको वर्षदिनसम्म पनि पुल निर्माणले गति नलिएपछि पुनः गत मंसिर दोस्रो साता खोटाङका सांसद विशाल भट्टराई, पूर्व सशस्त्र प्रहरी प्रमुख सनत कुमार बस्नेत, कृषिविज्ञ मदन राई लगायतको टोली भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा गएर पुल नबनाउने कम्पनीलाई कारबाही गर्न अथवा पुल निर्माण सम्पन्न गर्न माग गरे । मन्त्रालयका सचिव गजेन्द्र कुमार ठाकुरले ढिलाईबारे बुझ्ने र अझै निर्माणमा ढिलाई गरेमा ठेक्का रद्ध गरेर क्षतिपूर्ति समेत असुल गर्ने आश्वासन दिए, तर अझैसम्म कुनै काम भने अघि बढेको छैन । पद र पावरका कारण सांसद पाण्डे र गोल्छाले वर्षौसम्म ठेक्का लिएर काममा आलटाल गरिरहेका छन् । पछिल्लो पटक भने उनीहरुले पक्की पुल निर्माण ढिलाई हुनुमा नाकाबन्दीलाई दोष दिएर पन्छिने गरेका छन् । तर उक्त पुल निर्माण ढिलामा ४/५ वर्ष अगाडी नै बनि सक्नुपर्ने थियो । कतिपयले भने नीति निर्माण गर्ने सम्माननिय व्यक्तिहरुबाट नै विकास निर्माण जस्तो कार्यमा ठाडै अवरोध भएको भन्दै अख्तियारले छानबिन गर्नुपर्ने माग समेत गरेका छन् ।

यसमा तपाईको प्रतिक्रिया

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post