sponsor

समाचार

वैदेशिक समाचार

विशेष

गतिविधि

सेराेफेराे

» » जग्गा धनीलाई मुआब्जा दिलाउन अनुरोध गरिने

खोटाङ, २ चैत्र । मध्य पहाडी लोकमार्गमा पर्ने खोटाङको दिक्तेल–चखेवा सडक खण्डका जग्गा धनीलाई मुआब्जा दिलाउन मन्त्रालय समक्ष अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको छ । सडक निर्माणका क्रममा घरबार बिहिन बनेका तथा जग्गा मिचिएका जग्गा धनीलाई मुआब्जा दिलाउन भौतिक योजना तथा व्यवस्था मन्त्रालयसमक्ष अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको हो ।

कालोपत्रेको काम सुरु गरिएको दिक्तेल–चखेवा सडक खण्डमा पर्ने जग्गा धनीले निर्माणको काममा अवरोध गर्न थालेपछि यस्तो निर्णय गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रप्रसाद खड्काले बताउनुभयो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय खोटाङमा मङ्गलबार बसेको सर्वदलीय/सर्वपक्षीय भेलाले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

भेलाले निर्माणको कामलाई अवरोध नगर्न जग्गा धनीलाई आग्रह समेत गरेको छ । मध्य पहाडी लोकमार्ग राष्ट्रिय गौरवको योजना भएकाले अवरोध नगर्न जग्गा धनीलाई आग्रहसमेत गरिएको प्रजिअ खड्काले बताउनुभयो ।

सडक निर्माणको क्रममा सडकसँगै काटिएको आफ्नो घरजग्गाको मुआब्जा उपलब्ध गराउन माग गर्दै जग्गा धनीहरु दिनदिनै प्रशान धाउने गरेका छन् । सडकको बीच भागदेखि ३१÷३१ मिटर दाँयाबाँया बाटो छाड्नुपर्ने सडक विभागले बताएपछि आफूहरुले आन्दोलन सुरु गरेको जग्गा धनीहरुले बताएका छन् ।

सडक निर्माणको क्रममा मुआब्जा नदिएको भन्दै मध्य पहाडी लोकमार्गले छोएका दिक्तेल, नेर्पा, च्यानडाँडा र निर्मलीडाँडा गाविसका स्थानीयवासी आक्रोशित बनेका छन् । दिक्तेल–जयरामघाट सडक खण्डका स्थानीयवासीलाई मुआब्जा दिएको सरकारले आफूहरुलाई अन्याय गरेको उनीहरुको भनाइ छ ।

सडक विभागले दिक्तेल–चखेवा ४७ किलोमिटर सडकखण्ड अन्तर्गत हाल निर्माण भइरहेको पहिलो चरणको २७ किलोमिटर सडक खण्डमा पर्ने स्थानीयवासीले मुआब्जा दिएर मात्र सडक निर्माणको काम अघि बढाउन माग गरेका छन् । सडक निर्माण गर्दा पहाडी क्षेत्रमा विकासको नाममा भौतिक सम्पत्ती धरासायी तथा क्षति हुने भन्दै स्थानीयले आपत्ती जनाएका हुन् ।

सरकारले मुआब्जा नदिएमा निर्माणको काम रोक्ने आन्दोलनमा सहभागी जग्गा धनी रामकाजी राईले बताउनुभयो । “हामी विकास विरोधी हैनौं ।” उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले कसैलाई काखा, कसैलाई पाखा गर्नुहुन्न ।”

मुआब्जाको विषयलाई लिएर जग्गा धनीहरु पटक–पटक जिल्ला प्रशासन र सडक विभागमा डेलिगेसन गएका छन् । उनीहरुले दवाव समूह गठन गरेर गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन, सडक डिभिजन कार्यालय, राजनीतिक दल तथा पत्रकारहरुको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् ।

यसमा तपाईको प्रतिक्रिया

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post