sponsor

समाचार

वैदेशिक समाचार

विशेष

गतिविधि

सेराेफेराे

» » » » » सरकारले मुआब्जा नदिए सडकमै घर बनाएर बस्छौं: जग्गा धनी

खोटाङ, २८ चैत । मध्य पहाडि लोकमार्गमा पर्ने खोटाङको दिक्तेल–चखेवा सडक खण्डका जग्गा धनीले मुआब्जा नपाएको खण्डमा सडकमै घर बनाएर बस्ने चेतावनी दिएको छ । मुआब्जाका लागि सरकारलाई दबाब दिँदै आएको सडक आसपासका जग्गा धनीले आईतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय खोटाङमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै यस्तो चेतावनी दिएको हो ।

कालोपत्रेको काम सुरु गरिएको दिक्तेल–चखेवा सडक खण्डमा पर्ने जग्गा धनीले मुआब्जा नदिइ कालोपत्रेको काम अगाडि नबढाउन ज्ञापनपत्रमा माग गरेको छ । मुआब्जा माग गर्दै आएका सडक आसपासमा पर्ने दिक्तेल, नेर्पा, दोर्पाचिउरीडाँडा, निर्मलीडाँडा र बाँझेच्यानडाँडा गाविसका जग्गा धनीले आईतबार दिक्तेलबजारमा सरकार बिरोधी नाराजुलुस समेत निकालेको थियो ।

दिक्तेलस्थित रत्नपार्कबाट सुरु भएको नाराजुलुसले बजार परिक्रमा गरेर जिल्ला प्रशासनमा पुगेपछि निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेश कुमाललाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । सडक निर्माण गर्नेक्रममा सडकसँगै काटिएको आफ्नो घरजग्गाको मुआब्जा उपलब्ध गराउन माग गर्दै जग्गा धनीहरु दिनदिनै प्रशासन तथा सम्बन्धित निकायमा धाउने गरेका छन् ।

विकासको नाममा घरबार बिहिन बनेकालाई तत्काल सरकारले मुआब्जा नदिएमा निर्माणको काम रोक्ने संघर्ष समितिका संयोजक रामकाजी राईले बताउनुभयो । “हामी विकास विरोधी हैनौं ।” उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले कसैलाई काखा, कसैलाई पाखा गर्नुहुन्न !”

दिक्तेल–जयरामघाट सडक खण्डका स्थानीयवासीलाई मुआब्जा दिएको सरकारले आफूहरुलाई अन्याय गरेको उनीहरुको आरोप छ । सरकारले दिक्तेल–चखेवा ४७ किलोमिटर सडकमा कालोपत्रेको काम सुरु गरेको छ ।

सडकको बीच भागदेखि ३१/३१ मिटर दाँयाबाँया बाटो छाड्नुपर्ने सडक विभागले बताएपछि आफूहरुले आन्दोलन सुरु गरेको जग्गा धनीहरुले बताएका छन् । मुआब्जा माग गर्दै जग्गा धनीले निर्माणको काममा अवरोध गरेपछि चैत २ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यकक्षमा बसेको सर्वपक्षीय बैठकले मुआब्जा दिलाउन भौतिक योजना तथा व्यवस्था मन्त्रालयसमक्ष अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सर्वपक्षीय बैठकको निर्णयपछि पनि मुआब्जाको विषयलाई लिएर जग्गा धनीहरु पटक–पटक जिल्ला प्रशासन, सडक विभाग लगायतमा डेलिगेसन जाने गरेका छन् । उनीहरुले दबाब समूह गठन गरेर गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन, सडक डिभिजन कार्यालय, राजनीतिक दल लगायतको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको हो ।

यसमा तपाईको प्रतिक्रिया

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post