sponsor

वैदेशिक समाचार

first_add ' width='950'/>

विशेष

first_add ' width='950'/>

गतिविधि

सेराेफेराे

» » » खोटाङमा समाजबादी फोरमको एक महिने रिले अनसन

खोटाङ, असार २ । संबिधान बिभेदकारी भएको भन्दै आन्दोलनरत संघीय समाजबादी फोरमले खोटाङमा पनि एक महिने रिले अनसन सुरु गरेको छ । राजधानी केन्द्रित आन्दोलन चलिरहेका बेला संघीय समाजबादी फोरमले बुधबार (हिजो) देखि जिल्ला तहमा रिले अनसन सुरु गरेको हो । 

जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि दैनिक बिहान ७ बजेदेखि बेलुका ७ बजेसम्म रिले अनसन थालेको पार्टीले जनाएको छ । ऐतिहासिक थाँतथलो, पृष्ठभुमी पहिचान एबं सामथ्र्यको आधारमा प्रदेश निर्माण गर्ने सहमती, सम्झौता र समझदारी विपरित फाष्ट ट्र्याकको नाममा नयाँ संबिधान जारी गरेर अन्तरिम संबिधानले दिएको अधिकार समेत खोस्ने काम गरिएकाले जिल्ला तहमा आन्दोलन सुरु गरिएको संघीय समाजबादी फोरमका किरात प्रदेश समिति सदस्य नविन राईले बताए । अनशनमा किरात राज्य समिति सदस्य राई, पार्टीका कार्यवाहक अध्यक्ष कर्णबहादुर कार्की, सहसचिव नैनबहादुर कटवाल, सचिवालय सदस्य अगमसिं राई र समाजवादी विद्यार्थी फोरमका जिल्ला अध्यक्ष रविन खम्बु बसेका छन् । 

अन्तरिम संबिधान २०६३, संबिधानसभाको नियमावली २०७०, राज्य पुर्नःसंरचना तथा राज्यशक्ती बाँडफाड समिति, राज्य पुनःसंरचना उच्चस्तरिय सुझाव आयोगको प्रतिबेदन, मधेश आन्दोलनकाक्रममा भएका २२ र ८ बुँदे सहमती, बिभिन्न समयमा आदिबासी जनजाती र सरकारबीच भएको सहमती तोडेर नयाँ संबिधान जारी गरिएकाले बिरोधमा उत्रनु परेको किरात राज्य समिति सदस्य राईले जनाए । 

नयाँ संबिधानले संघीयता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, जातीय÷राष्ट्रिय पहिचान, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, आत्मनिर्णयको अधिकार, लैंगिक असमानता र बिभेदको अन्त्या, आधारभुत मानव अधिकार तथा मौलिक हकलाई धरापमा पार्ने काम गरेकाले संबिधान पुःर्नलेखन हुनुपर्ने पार्टीको माग छ । नयाँ संबिधानलाई पुःर्नलेखन गरेर पहिचान, समानुपातिक समाबेसीकरण, संघीयता, गणतन्त्र लगायत मधेसी, आदिबासी जनजाती, थारु, शिल्पी, पिछडावर्ग, महिला, मुस्लिम, अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदाय खस, बिपन्न बर्गमाथि कायम बिभेद अन्त्या गरेपछि मात्र राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकतालाई मजबुद बनाउन सकिने संघीय समाजबादी फोरमले जनाएको छ । ‘देशमा सदियौँदेखि बिभेद कायम छ,’ राईले भने, ‘त्यही बिभेद, असमानता अन्त्या भएमात्र नेपाल  स्वतन्त्र, संबृद्ध, समतामुलक सम्भव छ ।’ 

संघीय समाजबादी फोरमले स्वयत्त र अधिकार सम्पन्न तराई÷मधेश लगायत लिम्बुवान, किरात, शेर्पा, ताम्सालिङ, नेवाः, तमुवान, मगरात, खसान र मधेश सहित गैर भौगोलिक बिशेष प्रदेशको गठनको माग गरेको छ । 

यसमा तपाईको प्रतिक्रिया

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post