sponsor

समाचार

वैदेशिक समाचार

first_add ' width='950'/>

विशेष

first_add ' width='950'/>

गतिविधि

सेराेफेराे

» » » » खोटाङ प्रहरीद्धारा पीडितलाई न्याय दिन आनाकानी, आर्थिक चलखेलमा दोषीलाई उन्मुक्ति दिने प्रयास

डिएसपी माझी
खोटाङ १३ असार
कानुन हातमा लिनेलाई कानुनको दायरामा लिएर कोही प्रहरी सर्वसाधरणको आँखामा हाईहाई भईरहँदा कतै भने प्रहरी भित्रकै केही अधिकारीको गलत कामका कारण संगठन बदनाम समेत भईरहेको पाइएको छ ।
कानुनको मुख्य संरक्षक प्रहरी नै पीडकलाई बचाउने पक्षमा उभिएर लाग्दा खोटाङ च्यानडाँडा एकका ७२ वर्षिया एक एकल बृद्धाले न्याय पाउन सकेकी छैनन् भने प्रहरीले समेत न्याय दिलाउन तत्परता नदेखाएर दोषी पक्षकै पक्षपोषण गरेको पाइएको छ । पीडितले न्याय पाउने कुरा निक्कै टाढाकै विषय भईरहँदा प्रहरीले पीडकलाई कमजोर मुद्धा चलाएर कम सजायकै भरमा उन्मुक्ति दिन खोजिरहेको छ । समयमा नै जाहेरी लिन नमानेको प्रहरीले महिना दिन बितिसक्दा पनि दोषीलाई पक्राउ गरेको छैन । जिल्लाका सांसददेखि पीडित पक्षले भने प्रहरीले आर्थिक लेनदेनका आधारमा दोषीलाई उन्मुक्ति दिने काम गरिरहेको आरोप लगाएका छन् । 
खोटाङका डिएसपी माघ महिनामा राम्रो काम गरेर पुलस मन्थ अफ दि भएका व्यक्ति हुन् । तर मुद्धा शाखाका सई मनोज यादव र विचौलियासँगको मिलेमतोमा अहिले भने प्रहरी संगठनलाई नै बदनाम गराउने कामको पछि लागेका छन् ।
यो हो भएको घटना
च्यानडाँडा १ मा बस्ने धनगन्ज राई दम्पत्तिले स्थानीय ती वृद्धालाई बोक्सीको आरोप लगाउँदै १३ जेठ २०७३ का दिन मरणोशान्न हुने गरी कुटपिट गरेका थिए । पीडित वृद्धासँग उनीहरुको धान कुट्ने मिलमा जाँदा पैसा फिर्ता पाउने विषयमा सामान्य भनाभन भएको थियो । तर केही समयपछि राई दम्पत्तिले आफ्नो नाबालक छोरोलाई बोक्सी भएकै कारण बोल्न नसक्ने बनाएको र अब बोल्ने नबनाए ज्यान नै लिने भन्दै मरोणाशान्न हुने गरी कुटपिट गरेको प्रत्यक्षदर्शी बताउँछन् । खत्री थरको एक घरमा ती वृद्धा कुराकानी गरीरहेको अवस्थामा पिछा गर्दै गएका राई दम्पत्तिले लगातार कुटपिट गरेका थिए । ती घरमुलीले छुटाउन खोज्दा समेत नसकेपछि कुकुर फुकाईदिँदा राई दम्पत्तीलाई कुकुरले खुट्टामा घाइते हुने गरी टोकेको बताइएको छ । कुकुरको आक्रमणपछि मात्रै राई दम्पत्ति भाग्दा वृद्धाको ज्यान जोगिन पुगेको थियो । लगत्तै ती वृद्धालाई स्थानीय स्वास्थ्य चौकी र दोस्रो दिन सदरमुकाम दिक्तेलमा उपचार गर्न पुर्याईएको थियो । वृद्धाको टाउकोका साथै हातखुट्टामा गम्भीर चोट लागेको थियो भने अस्पतालले उनको टाउकोमा ७ टाका लगाइएको थियो । १५ जेठका दिन प्रहरी कार्यालय दिक्तेलमा पीडित पक्षले बोक्सीको आरोपमा ज्यान लिने गरी कुटपिट भएको भन्दै जाहेरी दिएपनि प्रहरीले भने सामान्य कुटपिट भएको भन्दै सार्वजनिक अपराध अन्तर्गत मुद्धा अगाडी बढाईरहेको पाइएको छ ।
प्रहरीकै मिलेमतोमा मुद्धा कमजोर
बोक्सीसम्बन्धी (कसुर र सजाय) ऐन २०७१ कार्यान्वयनमा आईसकेको भएपनि प्रहरीले भने घटनालाई सामान्य कुटपिट भएको भन्दै सार्वजनिक अपराध अन्तर्गत अगाडी बढाईरहेको छ । कानुन अनुसार कसैले कसैलाई बोक्सी आरोपमा यातना दिएको प्रमाणित भएमा १० वर्षसम्म कैद र पचास हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने उल्लेख छ । तर कानुन व्यवसायीको आफन्त दोषी परेपछि मिलेमतोमा नै घटनालाई बोक्सीसम्बन्धी दर्ता नगरेर सार्वजनिक अपराधमा अगाडी बढाएको पाइएको छ । पीडित पक्षको उजुरी लेख्ने कानुन व्यवसायी नारायणदास राई रहेको उनी समेत राई दम्पत्तिको आफन्त रहेको समेत बुझिएको छ । नारायणदासले जाहेरी लेख्ने क्रममा शिर्षकमा भने सार्वजनिक अपराध भनेर लेखिदिएको समेत खुल्न आएको छ । घटना विवरण अन्य नै भएपनि प्रहरीले पनि मिलेमतोमा नै मुद्धा अगाडी बढाएको र दोषीलाई पक्राउ गर्न समेत तत्परता नदेखाएको बुझिएको छ ।
डिएसपीलाई पनि सईले चलाउँदा प्रहरी बदनाम
पुलिस मन्थ अफ दि घोषित भएका डिएसपी विद्यानन्द माझी मुद्धा शाखाका सई मनोज यादव र विचौलिया र अन्य व्यक्तिको पछाडी लाग्दा प्रहरीकै बदनाम हुने काम हुन गएकोे हो । मुद्धा शाखाका सई यादवले मोटो रकम लिएर घटना सामान्य कुटपिट मात्रै भएको भन्दै डिएसपीलाई सुरुमा रिपोर्टिङ गरेको थाहा हुन आएको छ । सई यादव आर्थिक लेनदेन बिना सहजै काम नगर्ने भनेर नै जिल्लामा परिचित समेत रहेको आरोप लाग्ने गरेको छ । तर घटनामा चौतर्फी दबाब आउँदा समेत पछिल्लो पटक भने डिएसपी माझी समेत दोषीलाई कारबाही गरी पीडितलाई न्याय दिलाउने पक्षमा नदेखिएको पीडितका आफन्तले गुनासो गरेका छन् । 'हामीले त न्याय माग्ने प्रहरीसँग नै हो, दोषीलाई कारबाही होस् र भविष्यमा यस्ता घटना नदोहोरियोस् भनेर प्रहरीमा उजुरीमा दिएका थियौं', छिमेकी इन्द्र रोकाले भने, 'तर प्रहरीले सामान्य कुटपिट भने जस्तै बनाएर सार्वजनिक मुद्धा चलाएको थाहा पायौं हामी नै छक्क परेका छौं ।' डिएसपी माझीले भने जस्तो उजुरी दिएको त्यहीँको आधारमा मुद्धा अगाडी बढाएर दोषीको खोजी कार्य भईरहेको बताएका छन् ।
पीडितलाई पत्तै नदिई मुद्धा
जेठ १३ गते घटना घटेपनि १४ गते दिक्तेलमा जानकारी र १५ गते पीडितले जाहेरी दिएका थिए । प्रहरीले भने १८ गते पीडितलाई थाहै नदिई कमजोर मुद्धा चलाएको समेत बुझिन आएको छ । १९ गते निजामती कर्मचारी संगठनको चुनावका दिन बिदा परेको भन्दै म्याद सकिने बहाना बनाएर सई यादवले १८ गते नै मुद्धा दर्ता गरेको बताएका थिए । पीडितका एक आफन्तले सई यादवलाई १८ गते फोन सम्पर्क गर्दा भोलि बिदा भएको भन्दै मुद्धा दर्ता गर्ने भए आजै हुने र नत्रभने मुद्धा नै दर्ता नहुने चेतावनी समेत दिएका थिए । त्यसो त प्रहरीले पीडितका आफन्तलाई नै भने जस्तै गरी मुद्धा चलाएको भन्दै आफुहरुले काम गरिरहेको र दबाब दिए नराम्रो हुने धम्की दिएको समेत बुझिन आएको छ ।

के छ बोक्सी सम्बन्धी ऐनमा
कानुनअनुसार बोक्सी आरोप लगाएर कुटपिट गर्ने, खोप्ने, डाम्ने, पोल्ने वा रासायनिक, विषालु वा जैविक पदार्थको प्रहार गरी वा अन्य कुनै किसिमले यातना दिन पाइने छैन । त्यस्ता अपराध गर्नेलाई १० वर्ष कैद र ५० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तोकिएको छ । बोक्सी आरोपमा अंगभंग गर्नेलाई १० वर्ष कैदसँगै ज्यान मार्ने उद्योगअन्तर्गत थप सजाय हुने उल्लेख छ ।
कानुनले बोक्सी आरोपमा गाली बेइज्जती गर्ने तथा आरोप लागेको व्यक्तिको परिवारका सदस्यलाई अपमानजनक व्यवहार गर्नेलाई एक वर्षदेखी तीन वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था गरेको छ । साथै १० हजार रुपैयाँदेखि ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तोकेको छ । बोक्सी आरोपमा सामाजिक बहिष्कार गरेर पीडित बसेको स्थानबाट निकाला गर्नेलाई ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिवानाको व्यवस्था छ । 
बोक्सी आरोपमा यातना दिएका व्यक्तिलाई यातना दिने पीडक पक्षले मुद्दाको किनारा नलागेसम्म आपैंmले हेरचाह गर्नुपर्ने व्यवस्था कानुनमा गरिएको छ । त्यसअनुसार पीडकले पीडितलाई आफ्नै घरमा खानबस्न र लगाउने कपडा दिनुपर्नेछ । पीडितलाई शरीरिक वा मानसिक चोट पुगेको भए त्यसको उपचारसमेत पीडक पक्षले नै गराउनुपर्ने छ भने त्यसक्रममा लागेको सबै खर्च पीडक पक्षले भर्नुपर्ने छ । पीडितलाई थप पीडा हुने गरी गाली बेइज्जती, धम्की दिन नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।
पीडक पक्षको आर्थिक अवस्था अत्यन्तै कमजोर भएको या पीडकले रकम उपलब्ध गराउन नसक्ने अवस्था भए नेपाल सरकारले बेहोर्ने व्यवस्था राखिएको छ । पीडकको आर्थिक स्थितिको मूल्यांकन अदालतले ठर्हयाउने छ । पीडकले तिर्न नसके सरकारले तीन महिनाभित्र लैंगिक हिंसा निवारण कोषबाट उपलब्ध गराइने व्यवस्था राखिएको छ । उपचारका क्रममा पीडितको मृत्यु भए क्षतिपूर्तिबापतको रकम पीडितका छोराछोरी र त्यो नभएको खण्डमा बाबुआमाले पाउने व्यवस्था छ । तर ती एकल वृद्धा महिलाले अहिलेसम्म उपचार खर्च समेत पाएकी छैनन् भने कुनै कानुनी सहायता समेत नपाएको गुनासो गरेकी छिन् ।
पीडितद्धारा गुहार
पीडित पक्षले न्याय नपाएपछि मानव अधिकारवादी संघसंस्था, महिलाको हकहितमा वकालत गर्ने संघ संस्था लगायत सम्बन्धित निकायसँग सहयोग गरिदिन आग्रह गरेका छन् । पीडितले प्रहरीले न्याय दिलाउन अग्रसरता नदिएको भन्दै दोषीलाई सजाय दिलाउँदै कानुन बमोजिम उपचार खर्चलगायत उपलब्ध गराईदिन माग गरेका छन् । १३ असार २०७३ को साँघु साप्ताहिकबाट साभार

यसमा तपाईको प्रतिक्रिया

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post