sponsor

समाचार

वैदेशिक समाचार

विशेष

गतिविधि

सेराेफेराे

» » » » कांग्रेस–एमाले संख्यामै अल्झिएपछि अन्य दल असन्तुष्ट

खोटाङ, साउन २५ ।  खोटाङमा कांग्रेस–एमालेका कारण स्थानीय तहको पुर्नसंरचनाको खाकाको संख्यामै बखेडा निस्किएपछि नेकपा माओबादी सहितका सहकर्मी ८ दलले असन्तुष्टी जनाएका छन् । आफुहरु आफ्नो खाकाको विषयमा एक ठाउँमा बसेर छलफल गर्न तयार भए पनि कांग्रेस–एमाले आफ्नो खाकामा तलमाथि गर्न नसकिने अडानमा बसेपछि अन्य दल असन्तुष्ट बनेका हुन् । 

स्थानीय तहको संरचनाका बिषयमा आयोजित अन्तरक्रीयामा सहभागी नेताहरु ।

प्रेस चौतारी नेपालले सोमबार जिबिसको हलमा आयोजना गरेको ‘कस्तो हुनुपर्छ गाउँपालिका र नगरपालिका ?’ विषयक अन्तरक्रीयात्मक कार्यक्रममा सहभागी सहकर्मी दलका नेताहरुले कांग्रेस–एमालेप्रति आक्रोश पोखेका छन् । माओबादी केन्द्र, राप्रपा नेपाल, राप्रपा, संघीय समाजबादी फोरम, नेकपा माले, खम्बुवान, नेकपा माओबादी क्रान्तीकारी र नयाँशक्तीका नेताहरुले कांग्रेस–एमालेलाई गाउँपालिका र नगरपालिकाको संख्यामा नअल्झिन  आग्रह गरेका छन् । सहकर्मी दलका नेताहरुले भने कांग्रेस–एमालेलाई भोट बैंकलाई सुरक्षित गर्नेमाभन्दा दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर जनताको सहुलियत र सुबिधालाई प्राथमिकतामा राखेर स्थानीय तहको पुर्नसंरचना गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । कांग्रेस–एमाले गाउँपालिका र नगरपालिकाको संख्यामै अल्झिएका कारण स्थानीय तहको सिमाना, संरचना, स्वरुप र केन्द्रका बिषयमा बहस र छलफल पुग्न नपाएको उनीहरुको आरोप छ । 

गाउँपालिका, नगरपालिका तथा बिशेष संरक्षित वा स्वयत्त क्षेत्रको संख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोगले ९ वटा गाउँपालिका र नगरपालिका प्रस्ताव गरेको खोटाङमा अहिलेसम्म दलगत स्वार्थका कारण साझा संख्या निर्धारण हुन सकेको छैन । एक नगरपालिका र ७२ गाबिस रहेको जिल्लामा १२ वटा स्थानीय तह बनाइनुपर्ने कांग्रेस र ९ वटा हुनुपर्ने एमालेको प्रस्ताव छ । माओबादी केन्द्रसहितका दल आफुले तयार पारेको खाकामा लचिलो देखिए पनि एमाले ९ वटा र कांग्रेस १२ वटा गाउँपालिका हुनुपर्ने अडानमा छ । कांग्रेस र एमाले संख्यालाई समाएर बसेपछि गाउँपालिका र नगरपालिकाको संख्या र खाकाको विषयमा छलफल गर्न आयोजित बैठकले समेत निरन्तरता पाउन सकेको छैन । जसका कारण तीन समुहमा बनाइएको स्थानीय तह खाका निर्माण समुहले आफ्नो काम गर्न सकेन । भने, साउन–२४ गतेभित्र स्थानीय तहको साझा खाका बनाउने स्थानीय तह पुःर्नसंरचना प्राबिधिक सहयोग समितिको कार्यतालिका प्रभाबित बनेको स्थानीय बिकास अधिकारी निश्चलराज पाण्डेले बताए । दलका नेताहरु स्थानीय तहको संख्यामै अल्झिएपछि त्यसको सिमाना र केन्द्र टुंगो लगाउने विषय झनै जटिल हुने देखिएको बिश्लेषण गर्न थालिएको छ । यद्यपी बिवादको कारककारुपमा आरोप खेपीरहेका कांग्रेस–एमालेको यसमा बिमती छ ।

पुर्वसांसद उषाकला राईले गाउँपालिका र नगरपालिकाको संख्याकै बिषयमा राजनीति गर्न नहुने बताईन् । उनले जनताको सहुलियत र सुबिधालाई ख्याल गरेर स्थानीय तहको पुर्नसंरचना गर्नुपर्नेमा जोड दिईन् । ‘हामी किन स्थानीय तहको संख्यामै राजनिती गरिरहने ? राजनिती त बेला आएपछि गरौँला नी,’ पुर्वसांसद राईले भनिन्, ‘मेरै पार्टीले भनेको हुनुपर्छ, नेताहरुले मेरो गोरुको बा¥है टक्का भन्न छाड्नुपर्छ ।’ यस्तै, पुर्वसांसद कुलप्रसाद फुयाँलले आफ्नो खाकालाई उपयुक्त देखाउने पुष्ट्याँई दिनसक्नु पर्ने बताए ।

‘गाउँपालिका र नगरपालिकाको संख्या प्रस्ताव गर्नु ठूलो कुरा भएन,’ फुयाँलले भने, ‘दलले आफ्नो संख्यालाई उपयुक्त छ भन्ने आधारसहित पुष्टी दिन सक्नुपर्छ ।’ अरुको खाका बैज्ञानिक, व्यवहारिक र जनभावना अनुशारको देखिए दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर स्वीकार गरेर जान सक्नुपर्ने पुर्वसांसद फुयाँलको भनाई छ । नेकपा माओबादी केन्द्र खोटाङका अध्यक्ष पुथ्बी किरातीले कांग्रेस–एमालेलाई संख्या समाएर नबस्न आग्रह गरे । ‘एकातिर हामी स्वार्थमा नलागौं पनि भन्छौँ, तर कहीँ न कहीँ हामी स्वार्थमै फसिरहेका छौँ,’ किरातीले भने, ‘आयोगले भनेको संख्यालाई नमान्न सकिन्छ, तर दलका नेताले आफ्नो कार्यकर्तालाई कन्भिन्स गर्न सक्नु पर्छ, संख्यामा अडान लिएर बस्नु मूर्खता मात्र हो ।’ किरातीले दलहरु खाका सहित एकठाउँमा बसेर पुःन शुन्यबाट खाका निर्माणको काम सुरु गर्न सकिनेमा ध्यानाकर्षण गराए । 
कांग्रेसका जिल्ला  सदस्य ज्ञानेन्द्र जोशीले स्थानीय तहको संख्या कम भए जनताको अधिकार सुनिश्चित नहुने भएकाले गाउँपालिका र नगरपालिकाको संख्या बढाइनुपर्नेमा आवाज उठाएको बताए । एमालेका अध्यक्ष बबी चामलीङले कांग्रेस–एमालेको कमजोरी सच्याउन सहकर्मी दललाई भूमीका निर्वाह गर्न आग्रह गरे ।  
राप्रपा नेपालका अध्यक्ष जीवन श्रेष्ठले ‘जनताकालागि राजनिती गर्छु’ भन्ने दलले जनभावनाको हितलाई ध्यानमा राखेर स्थानीय तहको पुर्नसंरचना गर्नुपर्ने बताए । ‘हामीले कसकालागि राजनिती गरिरहेका छौँ, जनताकालागि की आफ्नो स्वार्थकालागि ?,’ अध्याक्ष श्रेष्ठले भने, ‘जनताकालागि हो भने जनताको भावना अनुशार गाउँपालिका र नगरपालिका बन्नुप¥यो ।’ राप्रपाका अध्यक्ष ललितकुमार राईले स्वार्थमा स्थानीय तहको पुर्नसंरचना गर्न नहुने बताए ।
 जिल्लास्थित कांग्रेस, एमाले र माओबादी केन्द्रको बिवादले अन्य सात दललाई अन्यौलमा पारेको राईको भनाई छ । संघीय समाजबादी फोरमका नेता पिके खम्बूले गाउँपालिका र नगरपालिकाको खाका चुनाव जित्ने गरी बनाइएको टिप्पणी गरे । ‘आधारलाईभन्दा चुनाव जित्ने दाउमा खाका बनाइएको पाइएको छ,’ खम्बूले भने, ‘सदरमुकाममा बसेर नक्सालाई हेरेर होईन गाउँमा पुगेर जनताको अभिमतका आधारमा खाका बनाइनुपर्छ, नेताले दलको स्वार्थभन्दा माथि उठ्नसक्नु पर्छ ।’ नेकपा मालेका संयोजक मीनप्रसाद आचार्यले स्थानीय तहको खाका बढ्ने सम्भावना कम रहेकाले संख्याका बिषयमा बिवाद गरिरहन उपयुक्त नहुने बताए । खम्बूवान राष्ट्रिय मोर्चाका अध्यक्ष तुलसी तिलुङ खम्बूले ‘इन्टेरेस्ट’मा गाउँपालिका र नगरपालिका बनाइए इतिहाँसले धिक्कार्ने जनाए । नेकपा माओबादी क्रान्तीकारीका सदस्य रुद्र राईले जनताको स्वार्थलाई आफ्नो स्वार्थ मान्नुपर्ने बताए । नयाँ शक्तीका सचिवालय सदस्य बिरेन्द्र दर्नालले दलीय स्वार्थले बन्ने पुर्नसंरचनाले जनतालाई सेवाभन्दा सास्ती दिनेमा सचेत रहन आग्रह गरे । 
कांग्रेस–एमालेको जुंगाको लडाँई 
खाकाका विषयलाई लिएर कांग्रेस–एमालेबीचमा देखिएको भिन्नता केवल खाका मात्र नभएर ‘एकले अर्कोलाई नमान्ने’ जुंगाको लडाँई पनि हो । 
‘कुनै न कुनै विषयमा खोटाङमा एमाले–कांग्रेस आमनेसामने हुनु नौलो कुरो होईन,’ यस अघि पटक–पटक कांग्रेस–एमालेबीचमा असहमझदारी हुनेको गरेको स्मरण गर्दै श्रोतले भन्यो, ‘खाकामा पनि उनीहरुको पूरानो चरित्र पुनराबृत्ति भएको मात्र हो ।’ आ–आफ्नो तर्क सहितको खाका भएपनि मूख्या समस्या ‘अरुको प्रस्ताबको पछि–पछि किन हिँड्ने’ भन्नेमा छ । स्थानीय तह पुःर्नसंरचना प्राबिधिक सहयोग समितिका अनुशार कांग्रेसले १२, एमालेले ९, नेकपा माओबादी केन्द्रले १०, राप्रपा नेपालले १७, राप्रपाले ९, नेकपा मालेले १२ र नयाँ शक्तीले ९ वटा स्थानीय तह रहने खाका प्रस्ताव गरेको छ । 
संस्थागत र व्यक्तीगतरुपमा पनि दर्जनौँ खाका आएको छ । तर, जिल्लाका राजनैतिक दलले कोरेको खाका नै निर्णायक र अन्तिम मानिने हुनाले उनीहरुको छलफललाई महत्वकासाथ हेरिएको हो । गाउँपालिका, नगरपालिका तथा बिशेष संरक्षित क्षेत्र निर्माण, सिमाना र सिमाना निर्धारणका आधार र मापदण्डका बिषयमा सबैको साझा बुझाई र धारणा सिर्जनाकालागि गत साउन–१७ गते सोमबार आयोजना गरिएको जिल्ला स्तरिय गोष्ठीमा आफ्नो धारणा राखेर कांग्रेसले बहिस्कार गरेपछि शान्ति समितिको संयोजनमा मंगलबार बसेको बैठक समेत निष्कर्ष बिहिन बनेको थियो । 
पुःन बस्ने सहमतीमा टुंगिएको सो बैठक पुःन बस्न नसकेपछि प्रशासनको संयोजनमा बिहिबार बैठक बसाइएको हो । सो बैठकले पनि बिहिबारबाहेक निरन्तरता पाउन सकेन । 

यसमा तपाईको प्रतिक्रिया

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post