sponsor

समाचार

वैदेशिक समाचार

विशेष

गतिविधि

सेराेफेराे

» » » » स्थानीय तहको संख्यामै सकस

दमन राई
खोटाङ २१ भदौ । दलीय किचलोका कारण लामो समयसम्म खोटाङमा स्थानीय तहको संख्या टुंगो अझै लाग्न सकेको छैन । सुरुमा जताततै बहसमा छाएको स्थानीय तहको विषय अहिले जिल्ला तहमा ओझेलमा पर्दैगएको छ ।
गाउँपालिका, नगरपालिका तथा बिशेष संरक्षित वा स्वयत्त क्षेत्रको संख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोगले खोटाङमा ९ वटा गाउँपालिका र नगरपालिका बनाउन गरेको प्रस्तावमा कांग्रेसको असहमतीपछि सुरु भएको किचलोका कारण हालसम्म स्थानीय तहको संख्या टुंगो लाग्न नसकेको हो । अधिकांश दल आफ्नो खाकामा लचिलो बने पनि कांग्रेस–एमालेले आ–आफ्नै खाकामा तलमाथि गर्न नमानेपछि गाउँपालिका र नगरपालिकाको संख्या टुंगो लाग्न नसकेको हो । सिमाना र केन्द्रका बिषयमा बहस र छलफल नपुग्दै दलका नेताहरु गाउँपालिका र नगरपालिकाको संख्यामै अल्झिएका छन् ।
 एमाले ९ वटा र कांग्रेस १२ वटा गाउँपालिका हुनुपर्ने अडानमा छन् । एनजिओको साझेदार संस्था छनौट, विद्यालयको भवन वितरण लगायतबाट सम्बन्ध बिगारेको कांग्रेस–एमालेको ‘एकले अर्कोलाई नमान्ने’ प्रबृत्तिको पुनराबृत्तिले खाकाको बिषय ओझेलमा परेको अन्य दलका नेताहरुको बुझाई छ । पूरानो तिक्तताले खाकाका विषयमा समेत दुबै दल ‘अर्काले गरेको प्रस्तावलाई स्वीकार गरेर जाने’ पक्षमा छैनन् । ‘कुनै न कुनै विषयमा खोटाङमा एमाले–कांग्रेस आमनेसामने हुनु नौलो कुरो होईन,’ श्रोत भन्छ, ‘खाकामा पनि उनीहरुको पूरानो चरित्र पुनराबृत्ति भएको मात्र हो ।’ दलका नेताहरु स्थानीय तहको संख्यामै अल्झिएपछि त्यसको सिमाना र केन्द्र टुंगो लगाउने विषय झनै जटिल हुने संकेत देखिन थालेको छ ।

गत साउन–२८ गते शुक्रबार स्थानीय तहको पुर्नसंरचनाको खाकाको संख्या १० वटा निर्धारण गर्न सहमतीको नजिक पुगेको बताइएको थियो । तर, नेताहरुले यसलाई ठोस निर्णय दिन सकेनन् । दलहरु स्थानीय तहको खाकामै अल्झिएपछि गाउँपालिका र नगरपालिकामा समेटिने गाबिस, सिमाना, केन्द्रको बिषयमा छलफल हुन सकेकै छैन । आयोगको प्रस्तावलाई ‘स्वीकार गर्न नसक्ने र साझा संख्या पनि तोक्न नसक्ने’ अवस्थामा जिल्लाका नेताहरु गुज्रिरहेका छन् । आयोगले थप गरेको समयसीमा नाघ्न लाग्दा समेत दलीय किचलोका कारण स्थानीय तहको विषय ओझेलमा परेको छ । हरेक बैठकमा कांग्रेस–एमालेको आ–आफ्नै अडान दोहोरिने भएका कारण अन्य दल स्थानीय तहको बैठकमा औपचारिकताकालागि मात्र जाने गरेको देखिन्छन् ।
 लामो समयसम्म बस्न नसकेको राजनैतिक दल, कर्मचारी, संघसंस्थाका प्रतिनिधि सम्मिलित तीन समुहमा बनाइएको खाका निर्माण समुहको छलफल साउन–३१ गतेबाट स्थगित छ । दुई दिन बृहत छलफल गरेपछि हप्ता दिनपछि निरन्तरता दिने भनिएको खाका निर्माण समुहको सो बैठक हालसम्म बस्न सकेको छैन । गत साउन–१७ गते कांग्रेसले बहिस्कारको घोषणापछि स्थानीय तहको संख्याका बिषयमा भएका सहमतीका प्रयास हालसम्म फलदायी बन्न नसकेको स्थानीय तह पुःर्नसंरचना प्राबिधिक सहयोग समितिले जनाएको छ । यद्यपी, गाउँ–गाउँमा भने सर्वदलीयरुपमा आफ्नो गाउँलाई ‘कुन गाउँपालिका वा नगरपालिकामा पार्ने’, ‘केन्द्र कहाँ बनाउने’ भन्ने विषयमा कसरत भइरहेका छन् ।
नेकपा माओबादी केन्द्र सहितका दल आफुले तयार पारेको खाकामा लचिलो देखिएपनि एमाले ९ वटा र कांग्रेस १२ वटा गाउँपालिका हुनुपर्ने अडानमा बसेपछि स्थानीय तहको संख्याको टुंलो लाग्न नसकेको हो । स्थानीय तहको भविष्यलाई भन्दा आफ्नो राजनैतिक भविष्य र भोटबैंकलाई माथि राखिएका कारण दलबीचमा सहमती जुट्न नसकेको कतिपयको बिश्लेषण छ । आयोगले स्थानीय तहको संख्या ५६५ बाट अझ बढाउन सक्ने भन्दै यस बिषयलाई कतिपय नेताहरुले गम्भीरताकासाथ लिएका छैनन् । आयोगले पुःनसंरचनाको बिषयमा छलफल गर्ने र खाका बुझाउने म्याद थपे पनि मुद्धा झनै सेलाएको छ । एमाले गाउँपालिका, नगरपालिका तथा बिशेष संरक्षित वा स्वयत्त क्षेत्रको संख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोगले सिफारिस गरेकै संख्यालाई मानेर खाका तयार पार्नु पर्ने पक्षमा छ, भने कांग्रेस संख्या थप गरेर खाका तयार पार्नुपर्ने अडानमा छ । यस संख्याभित्र दुबै दलको आ–आफ्नै राजनैतिक स्वार्थ देखिएको नेकपा माओबादी केन्द्रका अध्यक्ष पृथ्बी किरातीले बताए । ‘यो केन्द्र आफ्नो गाउँमा बनाउने, आफ्नो नेताको ठाउँ बनाउने बेला होईन,’ किरातीले भने, ‘यो स्थानीय तहलाई मजबुद बनाउने बेला हो भन्नेमा हामी चुक्नुहुन्न ।’
स्थानीय तह पुःर्नसंरचना प्राबिधिक सहयोग समितिका अनुशार कांग्रेसले १२, एमालेले ९, नेकपा माओबादी केन्द्रले १०, राप्रपा नेपालले १७, राप्रपाले ९, नेकपा मालेले १२ र नयाँ शक्तीले ९ वटा स्थानीय तह रहने खाका प्रस्ताव गरेको छ । संस्थागत र व्यक्तीगतरुपमा पनि दर्जनौँ खाका आएको छ । तर, जिल्लाका राजनैतिक दलले कोरेको खाका नै निर्णायक र अन्तिम मानिने हुनाले उनीहरुको छलफललाई महत्वकासाथ हेरिएको हो । एकले गरेको प्रस्ताव अर्काले स्वीकार गर्ने अवस्था नबने र दलले आ–आफ्नो अडान नछाडे १३ गाउँपालिकामा सहमती जुट्ने सम्भावना अलि बढि देखिन्छ । आयोगले खाकाका बिषयमा सुझाव मागे लगत्तै शान्ति समितिको संयोजनमा बसेको सबै दलका प्रमुख नेता सम्मिलित बैठकले हालका १३ वटा ईलाकालाई नै गाउँपालिका बनाउन प्रस्ताव गरेको थियो ।
बल्झिँदै गएको बिवाद समाधानमा स्थानीय शान्ति समिति, माओबादी केन्द्र लगायतको दलको भूमीका समन्वयकर्ताकोरुपमा छ । खाकाको विषयमा असहमतीका बाबजुद संघीय समाजबादी फोरमका नेताहरुले खाकाका बिषयमा खुलेरै बहस गरिरहेका छन् । सबैको सुझावका आधारमा साउन–१८ गतेदेखि २३ गतेभित्रमा स्थानीय तहको खाका कोर्ने जिम्मा पाएको खाका निर्माण समुहले दलीय बिवादका कारण तोकिएको अवधिमा काम गर्न सकेन । स्थानीय तहको टुंगो लगाउनकालागि बनेको उच्चस्तरिय समन्वय तथा सहजीकरण समुह, खाका निर्माण समुह र सुझाव संकलन समुह बनाइएको थियो । यसमध्ये सुझाव संकलन समुहले बभिन्न क्षेत्रमा पुगेर सुझाव संकलन गरेर ल्याइसकेको स्थानीय तह पुःर्नसंरचना प्राबिधिक सहयोग समितिका संयोजक एबं स्थानीय बिकास अधिकारी निश्चलराज पाण्डेले बताए ।
गाउँपालिका, नगरपालिका तथा बिशेष संरक्षित क्षेत्र निर्माण, सिमाना र सिमाना निर्धारणका आधार र मापदण्डका बिषयमा सबैको साझा बुझाई र धारणा सिर्जनाकालागि गत साउन–१७ गते सोमबार आयोजना गरिएको जिल्ला स्तरिय गोष्ठीमा आफ्नो धारणा राखेर कांग्रेसले बहिस्कार गरेपछि शान्ति समितिको संयोजनमा भोलीपल्ट बसेको बैठक समेत निष्कर्ष बिहिन बनेको थियो । पुःन बस्ने सहमतीमा टुंगिएको सो बैठक बस्न नसकेपछि प्रशासनको संयोजनमा साउन–२० गते बिहिबार बैठक बसाइएको थियो ।

यसमा तपाईको प्रतिक्रिया

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post