sponsor

समाचार

वैदेशिक समाचार

विशेष

गतिविधि

सेराेफेराे

राष्ट्रिय समाचार

» » » १० दिने सडक बन्दको समिक्षा गर (सम्पादकिय)

विगत केही वर्ष अघिसम्म काठमाडौंबाट गाइघाट वा धरान हुँदै खोटाङ पुग्न २ देखि दिनसम्म पैदल हिड्नुपर्थ्यो । सामान्य भन्दा हल्का बढ्दा बिरामी उपचार गर्न परेमा सामान्य खोटाङेका लागि त्यो सबैभन्दा गाह्रो विषय थियो । कारण– जिल्ला अस्पतालमा गुणस्तरीय सेवा नपाएर रिफर गरिए कि दुई तिन दिन पैदल सराहामा बिरामीलाई ढोकोमा बोकेर तराईका हस्पिटल वा  एयरपोर्टसम्म पुर्याउनु वा त ऋणपान गरेर एक डेढ लाख जोहो गर्ने अनि हेलिकप्टर चार्टर गर्न बाध्य हुनुको विकल्प थिएन । तर सडक सञ्जाल विस्तार पछि खोटाङेले हल्का भएपनि राहत महसुस गरेका छन् । अहिले त तराई जोड्ने फोक्सिङटार र जयरामघाटमा बेलिब्रिज बनेकाले अझ सजिलो पनि भएको छ ।

तर, गाउँपालिकाको विषयलाई लिएर खोटाङको सडक बन्द भएको आज (सोमबार) १० औं दिन टेकेको छ । सडक बन्द हुँदा विगतका ८/१० वर्ष अघि जस्तै खोटाङेले यात्राका लागि फेरि उस्तै दुःख झेल्न बाध्य हुनुपरेको छ । पुस २३ देखि अनिश्चितकालिन सडक बन्दले खोटाङ आवातजावत गर्ने मारमा परेका छन् । सर्वसाधरणले हैरानी बेहोर्न बाध्य हुनुपरेको छ । विकास निर्माणमा अवरोध पुगेको छ । भुकम्पपछिको पुननिर्माणको लगत संकलन कार्यमा पनि असर परेको छ, भोलि कुनै पनि काम किन ढिला भयो भन्दा बन्दले असर नै नपारेको ठाउँ, क्षेत्र वा विभागहरुमा पनि भनिनेछ– खोटाङ सडक बन्द भयो । यो त छँदै थियो अझ ठुलो असर त अस्पतालमा छटपटाईरहेका बिरामीको ख्याल गर्नु हो । सबैले हेलिकोप्टर चार्टर, प्लेनको टिकट अनि एम्बुलेन्स बुक गरेर उपचार गर्न सम्भव हुन्न । 

अहिले महुरेगढीको सट्टामा लामीडाँडा गाउँपलिका बनाएको विरोधमा बुईपा, राजापानी, विजयखर्क, नुनथला लगायतका स्थानीय विरोधमा उत्रिएका छन् । शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गर्न पाउनु अधिकार पनि हो । तर, सडक बन्द नै गर्नु अरुको अधिकार हनन् गर्नु पनि हो । त्यो पनि एक दुई दिन होइन १० औं दिन पुगेको छ । यो बिचमा कति माग पूरा भए, सडक बन्द ठिक थियो थिएन, अब के गर्ने भन्ने बन्दकर्ताले सोच्ने विषय हो । यसको विकल्प प्रधानमन्त्रीलाई डेलिगेशन गर्ने, आयोग कार्यालय केन्द्रित कार्यक्रम गर्नु माग सुनुवाई गर्ने सबैभन्दा उत्तम विकल्प हुन सक्छन् ।

आन्दोलनकारीहरुको माग जिल्लाबाट प्रस्तावित महुरेडाँडा गाउँपालिका यथावत् राखिनुपर्ने रहेको छ । जिल्लाबाट प्रस्तावित गाउँपालिका नै हट्छ भने आयोगको काम कर्तव्यमाथि प्रश्न उठाउनैपर्ने हुन्छ । स्थानीय तह तथा सिमाना निर्धारण भनेको स्थानीय जनताको हित, सुविधा र सहजताका लागि गरिने हो । सिमित व्यक्तिलाई ख्यालमा राखेर यो गर्न सकिने कुरा, कल्पना समेत गर्न सकिने विषय होइन । तसर्थ, आयोगमाथि जुन आक्षेप लागेको छ, यसको जिम्मा आयोगले लिनैपर्दछ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय,  प्राविधिक समिति लगायत सम्बन्धित निकाय यस्तो अवस्थामा चुप लागेर बस्न कदापी मिल्दैन । जिल्लामा भएको सत्यतथ्य कुरा माथिल्लो निकायमा जानकारी गराएर समस्या समाधानमा सम्बन्धित निकाय लाग्नुपर्नेमा ती निकायहरु सुनेर नसुनै जस्तो गरेर बसेका छन् । यो एक किसिमले गैरजिम्मेवारीपना जस्तै हो ।

अर्कातिर, आन्दोलनरत पक्षले यतिबेला सोच्नुपर्ने र समिक्षा गर्नुपर्ने एउटा विषय हो– १० दिने सडकबन्दको उपलब्धी र असर । यसले आफ्ना माग सम्बन्धित निकाय वा तहमा पुग्नुमा केही सहयोग त पुगेको होला, त्यो भन्दा बढी सर्वसाधरणले सास्ती पाएका छन् । हुन त सडक बन्द केही सहज भएको भनिएको छ, अब केही सहज होइन, हिउद सिजनमा मात्र गाडी गुड्ने खोटाङको सडक पूर्ण खुल्ला गर्न ढिला गर्नुहुन्न । आफ्ना माग सम्बन्धित निकायमा पुर्याउन अब सडक बन्दको विकल्प खोजिनुपर्दछ ।

आन्दोलनरतहरु आन्दोलन गरिरहने तर सम्बन्धित निकाय तथा सरकारी अधिकारीहरु कानमा ठेडी हालेर बस्ने यो अहिले खोटाङमा देखिएको गलत प्रवृत्ति आज भोलि नै अन्त्य गरिनुपर्दछ । निर्वाध रुपमा यात्रा गर्न पाउनुपर्ने जनताको अधिकार हनन् हुनुहुन्न, त्यसैले तत्काल सवारी साधन आवत जावगत खुल्ला गरिनुपर्दछ ।

यसमा तपाईको प्रतिक्रिया

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post